CBDT ने कर ऑडिट की तिथि बढ़ाई, कर्नाटक‑राजस्थान हाई कोर्ट की आज्ञा पर

18 Comments

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  Maneesh Rajput Thakur

  सितंबर 29, 2025 AT 22:24

  CBDT की ये नई तिथि केवल अस्थायी राहत नहीं, बल्कि एक चतुर चाल है जिससे प्रशासनिक जाल बंधे रहेंगे। कोर्ट के आदेशों को इतना जल्दी अपनाना दर्शाता है कि सरकार को बजट के आंकड़ों को बनावटी तरीके से दिखाना है। बाढ़ और भूस्खलन के बहाने को अक्सर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की आलोचना को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि वास्तव में आर्थिक तंगी है, तो पिछली बार की तरह ही अतिरिक्त समय का विस्तार फिर से माँगा जाएगा। यह दर्शाता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएँ कभी‑कभी राजनीतिक प्रभावों से मुक्त नहीं रहतीं।

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  ONE AGRI

  सितंबर 30, 2025 AT 15:04

  देश की संप्रभुता की रक्षा के लिये हर कदम अहम है और इस बार CBDT ने कर ऑडिट की तिथि बढ़ाकर भारत की स्वायत्तता को सुदृढ़ किया है। हमारे किसानों और छोटे उद्योगियों को बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी केंद्र सरकार ने उनके पीड़ितों को सुनने की बजाय कोर्ट की आज्ञा का पालन किया है। यह दिखाता है कि न्यायपालिका हमारे लोगों की पीड़ा को समझती है और प्रशासनिक अड़चनों को तोड़ने में मदद करती है। क्या यह नहीं है कि विदेशी एजेंसियां इस तरह के फैसलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं? इस विस्तार को देखकर स्पष्ट होता है कि आंतरिक भंडारण में कुछ गड़बड़ी है, जिसे छुपाने के लिये समय बढ़ाया गया है। हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिये ऐसे कदमों की सराहना करते हैं, क्योंकि यह हमें आर्थिक संकट से बचाता है। बंधुओं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर न्यायिक आदेश हमारे देश की एकता को प्रोत्साहित करता है। इस निर्णय से व्यापारियों को ऋण पुनर्भुगतान, सप्लाई चेन को ठीक करने और आगे की योजना बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह मंदी के दौरान बेरोज़गारी को रोकने में भी योगदान देगा। यदि हम इस अवसर को सही ढंग से उपयोग करें, तो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। सरकार ने इतनी जल्दी इस राहत को मंजूर किया, इसका मतलब है कि वे आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह कदम विदेशी निवेशकों को भी दिखाता है कि भारत में स्थिरता है और नियमन लचीला है। हमें इस उपलब्धि को गर्व से देखें और दुष्ट शक्तियों के खिलाफ एकजुट रहें। इस निर्णय को लेकर कोई भी आवाज़ राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बात नहीं कर सकती। अंत में, सभी को इस नई तिथि का सम्मान करना चाहिए और अपने व्यवसाय को सुदृढ़ बनाना चाहिए। इसी दृढ़ संकल्प से भारत आगे बढ़ेगा।

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  Himanshu Sanduja

  अक्तूबर 1, 2025 AT 07:44

  लगता है अब समय मिला, कर ऑडिट की फाइलिंग में राहत मिली।

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  Kiran Singh

  अक्तूबर 2, 2025 AT 00:24

  हमें थोडा संजीवनी मिला! 😊 यह अतिरिक्त एक महीना छोटे व्यापारियों को सही दिशा में काम करने का मौका देगा।

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  Rashi Nirmaan

  अक्तूबर 2, 2025 AT 17:04

  व्यापारिक राहत का लक्ष्य सराहनीय है, लेकिन इस निर्णय की विधिक वैधता पर विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है। कोर्ट के आदेशों को बिना पूर्ण समीक्षा के लागू करना स्थापित प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकता है। विभिन्न राज्यां में समान मानदंड बनाना ही दीर्घकालिक स्थिरता लाएगा।

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  Ashutosh Kumar Gupta

  अक्तूबर 3, 2025 AT 09:44

  अरे, ये किस तरह का नाटक है! सरकार ने तो बस एक महीने का विस्तार कर दिया, पर असली समस्याएं तो बाढ़ और भू‑स्खलन से ही सुलझेंगी। हमें तबाही का इंतज़ार ही है, अगर आगे का कोई कदम नहीं उठाया गया।

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  fatima blakemore

  अक्तूबर 4, 2025 AT 02:24

  जीवन में कई बार टाइम लिमिट बदलते हैं, पर असली सवाल ये है कि हम उन बदलते समय में कैसे खुद को एडजस्ट कर लें। जो लोग कागज़ात की चापलूसी में फँसे रहते हैं, वो असली सॉल्यूशन से दूर रहते हैं। तो चलो, इस नई डेट को एक मौका दें और अपनी नज़रिए को नया रिव्यू करें।

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  Anurag Narayan Rai

  अक्तूबर 4, 2025 AT 19:04

  हाल ही में हाई कोर्टों के कई आदेशों को देख कर लगता है कि न्यायपालिका अब आर्थिक मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह कदम न केवल छोटे व्यापारियों के लिए बल्कि बड़े कॉरपोरेशन के लिए भी एक सिग्नल है कि समयसीमा में लचीलापन संभव है। हालांकि, इस लचीलापन का शोषण करने के लिये सभी को अपने अकाउंटिंग प्रोसैस को सही तरीके से व्यवस्थित करना पड़ेगा। अगर ये विस्तार बार‑बार आता रहेगा, तो टैक्स प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है। इसलिए, हर करदाता को इस मौके का भरपूर उपयोग करके भविष्य की नियोजनों को सावधानी से बनाना चाहिए।

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  Sandhya Mohan

  अक्तूबर 5, 2025 AT 11:44

  सच में, समय का बहाव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कानूनी ढाँचा कितनी जल्दी बदलता है। नई तिथि का उपयोग सभी को संतुलित रखे।

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  Priya Patil

  अक्तूबर 6, 2025 AT 04:24

  बहुत अच्छा हुआ, अब हमें एक महीने की राहत मिल गई है। इस अवसर को समझदार तरीके से इस्तेमाल करें, अपने रिकॉर्ड को दुप्पट चेक करें। साथ ही, अगले साल की तैयारी भी शुरू कर दें ताकि फिर से ऐसी चुनौती न आए।

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  Rashi Jaiswal

  अक्तूबर 6, 2025 AT 21:04

  यो! टॅक्स रिलीफ बेस्ट है, अब थोडा फ्री टाइम मिलेगा 😎। सबको जल्दी फाइल कर लो, नहीं तो फिर से पेनल्टी का खतरा रहेगा।

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  Balaji Srinivasan

  अक्तूबर 7, 2025 AT 13:44

  धन्यवाद, यह जानकारी बहुत उपयोगी रही। मैं भी जल्द ही अपनी फाइलिंग की तैयारी करूँगा।

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  Hariprasath P

  अक्तूबर 8, 2025 AT 06:24

  ये राहत बस एक झलक है, असली समस्या तो सिस्टम की अकार्यक्षमता है। जो लोग इस अवसर को समझ नहीं पाएंगे, वही पीछे रह जाएंगे। अब हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी।

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  Vibhor Jain

  अक्तूबर 8, 2025 AT 23:04

  हँसते-हँसते भी अब बकवास को आधा महीना और मिल गया, वाह! 🙄

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  vikash kumar

  अक्तूबर 9, 2025 AT 15:44

  नया नियतकाल स्पष्ट रूप से 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित किया गया है। यह सूचना आधिकारिक घोषणा में भी उल्लेखित है।

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  Prakash Dwivedi

  अक्तूबर 10, 2025 AT 08:24

  समय सीमा बढ़ाने से कई संस्थानों को राहत मिलेगी, लेकिन यह एक अस्थायी उपाय है। अगर इस परिवर्तन को बार‑बार दोहराया गया तो प्रणाली में विश्वास कम हो सकता है। भविष्य में स्थायी समाधान की जरूरत है।

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  Rajbir Singh

  अक्तूबर 11, 2025 AT 01:04

  ऐसे बदलाव अक्सर लंबे समय तक नहीं टिकते। हमें दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए।

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  Swetha Brungi

  अक्तूबर 11, 2025 AT 17:44

  इस नई तिथि का विस्तार हमारे आर्थिक प्रणाली के लचीलापन को दर्शाता है। यदि हम इस अवसर को गंभीरता से लेते हैं, तो कर अनुपालन में सुधार संभव है। साथ ही, यह हमें भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार करता है। आशा है कि अगली बार भी न्यायपालिका और प्रशासन मिलकर ऐसे ही सहयोगी कदम उठाएंगे।