UP विधान सभा ने पास किया 9.13 लाख करोड़ का बजट, अधिवेशन समाप्त

लखनऊ में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक दिन था जब उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने एकमुश्त वोट के जरिए 2026-27 के लिए ₹9.13 लाख करोड़ के बजट को पास कर दिया। दोनों सदनों—विधान सभा और विधान परिषद—ने इसे स्वीकार करते ही अपने इस 10 दिवसीय विशेष सत्र को ‘साइने डी’ (Sine Die) या अनिर्धारित अवधि तक स्थगित कर दिया। यह बजट केवल अंक नहीं है, बल्कि राज्य की आगे की विकास योजनाओं की कसौती बनकर उभरा है।

बजट पारित होने की पूरी प्रक्रिया

बातचीत करने वाले किसी भी आम नागरिक से पूछिये, उन्हें लगता है कि बजट पास होना सिर्फ तालियों वाला काम है, लेकिन असल खेल बैकडोर में चलता है। इस बार महामंत्री सुरेश खाना, जिन्होंने 11 फरवरी 2026 को राज्य की वित्तीय रिपोर्ट पेश की थी, अब इसका अंतिम मोड़ देख चुके हैं। सिलेक्स (SILKS) से लेकर विकास प्रोजेक्ट्स तक, हर चीज़ के लिए धन आवंटित किया गया है। सुबह दामिन से ही जोशीला माहौल रहा, क्योंकि दोनों सदनों ने निर्णय लेने में देरी नहीं की।

बजट सत्र की शुरुआत 9 फरवरी को हुई थी और हमें लगा था कि यह कम से कम 20 फरवरी तक जाएगा, जैसे कि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने 8 फरवरी को तय किया था। लेकिन, जवाबी अभूमी (Vote Vote) में सभी दलों के सहयोग से यह समय से पहले ही समाप्त हुआ। वास्तव में, यह सरकार के प्रशासनिक दृढ़ संकल्प का संकेत था कि वे अपनी कार्य योजनाओं को बिना रुकावट के आगे बढ़ाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल की भूमिका

सदन के भीतर गतिरोध तोड़ने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण रहा। रविवार, 8 फरवरी को, सत्र शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की थी। उनकी बात का असर दिखाई दिया—विरोधी नेताओं ने भी इस बार विवादों को सीमित रखने का प्रयास किया।

राज्यपाल अनंदीबेन पटेल ने सत्र के आरंभ पर दोनो सदनों को संबोधित किया, जिससे प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई। उनके भाषण के बाद, विधायकों ने जोश दिखाया। हालांकि, कोई भी जानता है कि लोकप्रतिनिधियों के बीच मतभेद होते रहते हैं, फिर भी इस बार कामचलाऊ व्यवस्था (consensus) बनाए रखना प्राथमिकता थी।

कोडिएन घटनाक्रम और विधायी कार्य

लेकिन रुकिए, यह बजट केवल खर्च के बारे में नहीं था; यह नियुक्ति और जांच के इशारे भी थे। सदन में कोडिएन खांसी की شرबत (cough syrup) मामले पर भारी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया कि उस मामले में कोई आरोपी छूट नहीं जाएगा। उनका दावा था कि पाठशाला मंत्रालय (mafia) को पिछले समाजवादी पार्टी (SP) सरकार के दौरान लाइसेंस मिले थे। यह बात विधायकों के मन में गहराई से उतर गई।

इसके अलावा, विधायी बदलाव भी हुए। यूपी निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2025, जिसे 23 दिसंबर 2025 को विधान सभा ने पास किया था, वह 24 दिसंबर को विधान परिषद से पारित हो चुका था। इसके साथ ही, राज्यपाल द्वारा 1 जनवरी 2026 को मंजूरी मिली, जिससे यह 'Act No. 5 of 2026' बन गया। यह साफ दिखाता है कि शिक्षा क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप जारी रहेगा।

विकास प्राथमिकताएं और वित्तीय योजना

अंत में, यह बजट 2026-27 के फाइस्कल साल की नींव रखता है। 9.13 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज विकास-उन्मुख प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जैसा कि सरकारी बयानों में कहा गया है। सार्वजनक ऋण प्रबंधन (Public Debt Management) के साथ साथ यह राज्य के पुनःसंशोधित वित्तीय अनुमानों को भी मजबूत करता है।

लखनऊ के बाजार में इस खबर का असर तुरंत महसूस हुआ। निवेशकों के लिए यह सुखद संकेत है कि सरकार स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है। फिर भी, यह बजट की लागत का सही अनुपात भविष्य की मुद्रास्फीति पर कैसे प्रभाव डालेगा, इसका अनुमान लगाना अभी शेष है।