कर छूट की नई दीर्घकालिक सुविधा: सॉवरेन वेल्थ और पेंशन फंड को 2030 तक मिल रही राहत

कर छूट की नई दीर्घकालिक सुविधा: सॉवरेन वेल्थ और पेंशन फंड को 2030 तक मिल रही राहत

सितंबर 26, 2025 shivam sharma

कर छूट विस्तार की पृष्ठभूमि

वित्त आयुक्त ने हाल ही में बताया कि केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने सेक्शन 10(23FE) के तहत सॉवरेन वेल्थ फंड (SWF) और पेंशन फंडों को मिल रही कर छूट को पाँच साल आगे बढ़ा दिया है। मूल रूप से यह छूट 31 मार्च 2025 को समाप्त होती थी, लेकिन वित्त अधिनियम 2025 के तहत इसे 31 मार्च 2030 तक विस्तृत किया गया। इस बदलाव से भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में विदेशी पूँजियों का प्रवाह आसान हो जाएगा।

सेक्शन 10(23FE) का परिचय 2020 में हुआ था, जब सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिविडेंड, ब्याज और दीर्घकालिक पूँजी लाभ पर कर मुक्त करने की योजना बनायी थी। अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर अधिक समय के लिए लाभ सुनिश्चित किया गया है, जिससे निवेशकों को प्रोजेक्ट के लंबे gestation period को सहन करने में मदद मिलती है।

  • विस्तारित अवधि: 31 मार्च 2030 तक
  • लाभ का दायरा: डिविडेंड, ब्याज, दीर्घकालिक पूँजी लाभ
  • प्रभावित क्षेत्रों में: पावर, रोड, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स आदि
  • लागू नियम: केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए फंड और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले संस्थान ही पात्र हैं
इन्फ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश पर प्रभाव

इन्फ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश पर प्रभाव

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रतिबद्धताएँ जरूरी हैं, और इन प्रोजेक्ट्स का रिटर्न भी कई सालों में आता है। कर मुक्त रिटर्न निवेशकों के लिए कुल लागत को कम करता है, जिससे प्रोजेक्ट्स की वित्तीय आकर्षणीयता बढ़ती है। इस पहल से न केवल बड़े वैश्विक फंडों को आकर्षित करने की उम्मीद है, बल्कि भारतीय म्यूचुअल फंड, इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) की लिक्विडिटी में भी अस्थायी बढ़ोतरी हो सकती है।

श्वेता राजनी, जो Anand Rathi Wealth में म्यूचुअल फंड हेड हैं, के अनुसार यह कदम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अल्पकालिक तरलता का पूल बना सकता है। परंतु उनका मानना है कि रिटर्न या वैलुएशन पर दीर्घकालिक असर सीमित रहेगा, क्योंकि अधिकांश खुदरा निवेशक सीधे इन फंडों में नहीं बल्कि इंडेक्स‑आधारित फंडों के माध्यम से निवेश करते हैं।

वित्त अधिनियम 2025 में यह भी प्रावधान शामिल किया गया कि SWF और पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेशों पर हुए दीर्घकालिक पूँजी लाभ को शॉर्ट‑टर्म कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। यह बदलाव Finance (No. 2) Act, 2024 में किए गए संशोधनों को उलटता है और 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है।

इसे देखते हुए विशेषज्ञों ने कहा है कि अब भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का परिदृश्य अधिक स्थिर हो सकता है। फंड मैनेजर्स को अब लंबी अवधि की योजना बनाते समय कर की अनिश्चितता को लेकर कम चिंता होगी, और इससे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में सवालों के चक्र को तोड़ने में मदद मिलेगी।

अंततः यह विस्तार सरकार की बड़ी पूँजी को आकर्षित करने और इन्फ्रास्ट्रक्चर की वित्तीय लागत को घटाने की रणनीति को सुदृढ़ करता है। यदि फंडों ने इस नई छूट का पूरी तरह से उपयोग किया, तो अगले दशक में भारत की पावर ग्रिड, हाईवे नेटवर्क और बंदरगाहों के विकास में उल्लेखनीय गति आ सकती है।

15 Comments

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    Saravanan Thirumoorthy

    सितंबर 27, 2025 AT 09:44
    ये तो बहुत अच्छी बात है। अब विदेशी पैसा आएगा और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। जय हिंद!
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    Tejas Shreshth

    सितंबर 27, 2025 AT 21:00
    अरे भाई... ये सब तो सिर्फ एक दिखावा है। जब तक राष्ट्रीय संपत्ति को विदेशी फंड्स के हवाले नहीं कर दिया जाता... तब तक कोई असली बदलाव नहीं आएगा। ये छूट तो बस एक गुमनाम निवेशक के लिए एक गोल्डन टिकट है। भारत की आत्मा को बचाओ!
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    Hitendra Singh Kushwah

    सितंबर 28, 2025 AT 04:46
    The structural implications of this fiscal adjustment are non-trivial. The extension of Section 10(23FE) effectively decouples long-term capital gains from domestic tax regimes, thereby aligning India's sovereign investment framework with global best practices in infrastructure finance. One must consider the opportunity cost of capital in a low-yield environment - this move, while seemingly benign, is in fact a masterstroke of macroeconomic signalization.
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    sarika bhardwaj

    सितंबर 28, 2025 AT 15:57
    This is HUGE 🚀💸 Infrastructure is the backbone of our economy and this move will unlock billions! 🙌🇮🇳 Let’s hope the funds are used transparently and not vanish into some black hole 🤞 #InfrastructureRevolution
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    Dr Vijay Raghavan

    सितंबर 28, 2025 AT 21:16
    कर छूट देकर विदेशी फंड्स को बुलाना? अरे भाई, हमारे अपने भारतीय निवेशकों को क्या मिल रहा है? ये सब तो बस एक विदेशी बैंक के नाम के लिए चल रहा है। अगर हमारे देश के अपने लोगों को भी ये छूट मिल जाए तो बात बदल जाएगी। अब तक जो हुआ, वो सिर्फ फैक्टरी बनाने के नाम पर जमीन छीनना था।
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    Partha Roy

    सितंबर 29, 2025 AT 09:44
    ye sab fake hai bhai... ye sab government ke liye tax evasion ka cover hai. foreign funds ko tax free karna matlab indian rupee ki value ghat rahi hai. aur ye sab jhootha jhootha baat hai. 2030 tak? kya yeh government 2030 tak bhi sambhal payegi? nahi. ye sab khatam ho jayega 2027 tak. aur phir humein hi blame karenge.
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    Kamlesh Dhakad

    अक्तूबर 1, 2025 AT 07:03
    sahi baat hai... ye toh accha hai. bas dhyan rakhna hai ki paisa sahi jagah jaye. koi corruption na ho. aur haan, local contractors ko bhi mauka dena chahiye. na ki sirf multinational companies ko.
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    ADI Homes

    अक्तूबर 2, 2025 AT 20:39
    interesting. i dont know much about taxes but i do know that roads and ports are getting better. maybe this helps? i hope so. let's see what happens in 5 years.
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    Hemant Kumar

    अक्तूबर 4, 2025 AT 14:31
    ye extension ek acchi chiz hai lekin ek sawal hai - kya humne iske liye infrastructure ke liye clear guidelines banaye hain? agar nahi, toh paisa bhi waste ho jayega. humein sirf foreign funds ki zarurat nahi, balki transparent governance ki zarurat hai.
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    NEEL Saraf

    अक्तूबर 5, 2025 AT 12:19
    yessss!!! 🙌 finally something good for our future!!! 🇮🇳✨ infrastructure is the soul of a nation and this move will bring real change... not just for big funds but for every village that gets a road, every child who gets electricity... this is hope. let’s keep pushing for more 💪❤️
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    Ashwin Agrawal

    अक्तूबर 5, 2025 AT 20:37
    i think this is a smart move. long-term projects need long-term confidence. if investors know the tax rules won’t change suddenly, they’ll commit more. simple as that.
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    Shubham Yerpude

    अक्तूबर 7, 2025 AT 02:46
    The true agenda here is not infrastructure. It is the slow, silent colonization of India’s strategic assets under the guise of fiscal policy. The foreign sovereign wealth funds are not altruistic. They are instruments of global capital. This tax exemption is the first step toward a financial protectorate. Do not be fooled. The real war is not fought with weapons, but with balance sheets.
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    Hardeep Kaur

    अक्तूबर 7, 2025 AT 04:57
    this is good but let's not forget the small investors. many of us invest through mutual funds and don't even know we're indirectly part of this. maybe the govt should also give tax benefits to retail investors who invest in infrastructure funds? that way everyone wins.
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    Chirag Desai

    अक्तूबर 8, 2025 AT 00:26
    cool. finally something that makes sense. no more guesswork for investors. just hope the money actually reaches the ground.
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    Abhi Patil

    अक्तूबर 8, 2025 AT 16:32
    The extension of Section 10(23FE) represents not merely a fiscal adjustment, but a profound epistemological shift in the Indian polity’s engagement with global capital - a reconfiguration of the ontological boundaries between state sovereignty and financial cosmopolitanism. One must interrogate the hermeneutics of this policy: is it an emancipatory gesture towards infrastructural sovereignty, or merely the commodification of national development under the hegemony of transnational financial logic? The temporal extension to 2030 is not merely a bureaucratic formality; it is a metaphysical contract between the Indian state and the invisible hand of global capital, written in the ink of actuarial tables and the silence of public discourse.

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